लंबित सीएम हेल्प लाईन से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता से करें निराकरण – कलेक्टर
गुना / कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री प्रथम कौशिक, अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री विशाल सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमति जिया फातिमा, संयुक्त कलेक्टर श्री महेश बमन्हा, डिप्टी कलेक्टर डॉ. संजीव खेमरिया सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बैठक में सर्वप्रथम सीएम हेल्प लाईन की समीक्षा की गई तथा सर्वाधिक शिकायत पेन्डेंसी वाले विभागों को अपनी रैंक में सुधार लाने के निर्देश दिये गये। सीएम हेल्प लाईन में ‘’डी’’ रैंकिग वाले एवं सर्वाधिक शिकायत वाले विभाग जिनमें – किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महिला एवं बाल विकास, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, श्रम विभाग आदि विभागों को अपनी रैंकिंग में सुधार के निर्देश दिये। उन्होंने शिकायतों के संतुष्टिपूर्वक निराकरण के निर्देश दिये। राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सीमांकन से संबंधित लंबित सीएम हेल्प लाईन का निराकरण प्राथमिता से किया जाना सुनिश्चित करें।
बैठक में कलेक्टर द्वारा पीएम जनमन योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया पीएम जनमन योजना अंतर्गत जिले में निवासरत सहारिया पीव्हीटीजी जनजाति वर्ग को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए जिले में समग्र ई-केवायसी, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड आदि के कार्यो में लक्ष्य अनुसार प्रगति लायी जाए। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आयुष्मान कार्ड के लिए सीएचओ एवं बीएमओ के साथ समन्वय कर प्रतिदिन प्रगति लेकर अवगत कराया जाये। बैठक के दौरान सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस कार्य की सतत मॉनिटरिंग करें और ब्लॉक स्तरीय अमले के माध्यम से प्रधानमंत्री जन मन योजना से संबंधित कार्यो में प्रगति लाया जाना सुनिश्चित करें।
बैठक में कलेक्टर डॉ. सिंह द्वारा आगामी 04 जून 2024 को होने वाली मतगणना के लिये आवश्यक तैयारी किया जाना सुनिश्चित करें। इस दौरान सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को बिना अनुमति के अपना मुख्यालय नही छोड़ने के लिये निर्देशित किया।